सुर्खेतको वीरेन्द्रगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी । र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णालीको एक मात्र सुगम पालिका । जसले उपहानगरपालिका बन्न तयारी थालेको छ । सडक, भवनलगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको प्रगति र बढ्दो जनसंख्याले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बन्ने बाटोतर्फ उन्मुख गराएको छ ।
त्यति मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि सुधारका काम भइरहेका छन् । अहिले हरित पालिका निर्माण गर्नेदेखि बजार क्षेत्रका मुख्य सडकको धमाधम पुनर्निर्माण गर्नेदेखि पार्क निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र संरचना निर्माणलाई तीव्र पारिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै वीरेन्द्रनगरमा निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । खासगरी सडक निर्माणमा देखिनेगरी परिवर्तन भइरहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर बजारको मुख्य सडकको रूपमा फोरलेन सडक छ भने भित्री सडकहरू दुई लेनका बनिरहेका छन् । केही सडक खण्डको भने निर्माण सकिएको छैन ।
वीरेन्द्रनगरमा देखिनेगरी भइरहेका पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानीयहरू संघीयताको उपहार ठान्छन् । वीरेन्द्रनगर- ७ का रमेश चपाईं भन्छन्, ‘अहिले बाटाघाटा फिलिली बनिरहेका छन् । विकास भन्ने कुरा रातारात हुने होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले राजधानीबाटै निर्माण शुरू गर्नुपर्ने भन्दै वीरेन्द्रनगरका सडक स्तरोन्नतिका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि पनि अन्यत्रको तुलनामा यहाँ बजेट विनियोजन प्राथमिकतामा परिरह्यो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीका अनुसार अहिले वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक धमाधम कालोपत्रे गर्न शुरू गरिएको छ ।
उनका अनुसार सडक निर्माणतर्फ निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म २१.४५० किलोमिटर पक्की सडक, ८६.८०० मिटर ग्राभेल र ८५.५१० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८.८८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो भने १८.८१० किलोमिटर ग्राभेल र ६६.५९० किलोमिटर सडक कच्ची निर्माण पूरा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ६.९८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने ३.५४० किलोमिटर सडक ग्राभेल हुँदा ८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ ।
उनका अनुसार संघीयता स्थापनापश्चात् वीरेन्द्रनगरमा मात्रै ३७.३१ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण पूरा भएको छ भने १०९.१५ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । यस्तै, १६०.१० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।
बराहताल-५ निवासी शिशिर खड्काले संघीयताभन्दा अघि सिहंदरबारको नजर वीरेन्द्रनगरमा नपुगेको बताउँछन् । ‘नेपालमा संघीयता हुन्थेन भने यति सडक बन्न अरु २५ वर्ष लाग्थ्यो । वीरेन्द्रनगरका लागि संघीयता ठूलो अवसर हो’, उनले भने, ‘अन्य जिल्ला सदरमुकाम भने सुकेका छन् । किनकी पालिकाहरू गाउँगाउँमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जिल्ला सदरमुकाममा परेको छ । तर, वीरेन्द्रनगर भने प्रादेशिक राजधानी भएका कारण लाभान्वित बन्न पुग्यो ।’
उपमहानगर यात्राका लागि कार्ययोजना
वीरेन्द्रनगरले उपमहानगर बन्नका लागि कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिसकेको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । नगरपालिकाले शहरीकरण र भू–उपयोगको तीव्र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न मापदण्ड तयार पारेको छ ।
नगरक्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक नयाँ भौतिक संरचना, प्रविधियुक्त र भरपर्दो तथा व्यवस्थित सडक निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइ नगरलाई सुरक्षित, स्वच्छ र आकर्षक बनाउन मापदण्ड तयार पारिएको नगर प्रमुख ढकालले बताइन् ।
‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय शहर, स्वच्छ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर मूल नारालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित र सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तयार पारिएको हो’, नगर प्रमुख ढकालले भनिन् ।
मापदण्डमा नगरक्षेत्रभित्र भवन संरचना निर्माण गर्दा खोला, नदी, कुलो, ताल आदिको तोकिए बमोजिम मापदण्ड छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइनेछ । मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रका खोला, नदी, कुलो तथा ताल किनारको जमिनको अभिलेख राखी सो क्षेत्रमा अतिक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नगरपालिकाले खोला, नदी, ताल आदिको जमिनमा नदी या ताल संरक्षणका लागि गरिने सार्वजनिक तटबन्ध वा सार्वजनिक संरक्षणबाहेक अन्य संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ ।
मापदण्ड अनुसार खोला, नदी, ताल, कुलो, पैनी, सिमसार क्षेत्रको अधिकार क्षेत्रभित्र भने कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने तर, यस क्षेत्रमा नगरपालिकाले आफ्नो वा समुदायको लागत सहभागितामा संरक्षणका लागि तटबन्ध, पर्खाल, पुल भने निर्माण गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, सार्वजनिक पानीको मुहानलाई असर पर्ने गरी नगरपालिकाले कुनै पनि निर्माणको अनुमति दिने छैन । नगर क्षेत्रभित्र परम्परागत पानीको मुहान, निकास, प्राकृतिक ताल, धाप, नदी, पोखरी, धारा, कुवा, कुण्ड, ढुङ्गेधारा, जरुवा, इनार आदि मास्ने वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको नगर प्रमुख ढकालले बताइन् ।
यस्तै, नगरक्षेत्रभित्र रहेका खोला, खोल्सी र राजकुलो वा अन्य कुलोको किनारबाट निर्माण गरिने संरचनाको हकमा नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दाँयाबाँया ६ मिटरको दूरी छोड्नुपर्नेछ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा रहेका नेवारे खोला, इत्राम खोला, खोर्के खोला, खारखोली खोला, आँपडाली खोला, लामे खोला, पोलघोले खोला, भराली खोला र अन्य खोला तथा नहर क्षेत्रनजिक संरचना निर्माण गर्दा खोला किनारबाट ६ मिटरको सेटब्याक छोड्नुपर्नेछ । कुलो, राजकुलो, खोल्सीको सम्बन्धमा किनारबाट तीन मिटरको सेटब्याक छाड्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ ।
