क्वालालम्पुर: मलेसिया सरकारले मलेसियामा काम गर्ने सबै विदेसि कामदारहरूलाई समेत कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ-EPF) मा आबद्व हुन अनिवार्य बनाउने योजना ल्याएको छ, ।
हाल, EPF मलेसियाली कादारहरूको लागि मात्र अनिवार्य छ यद्यपि बिदेसि कामदार हरूले समेत यसमा स्वइछिक रूपमा आबद्व हुन पाउने ब्यवस्थाछ ।
मलेसिया सरकारले २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बिदेसि कामदारलाइ समेत अनिवार्य EPF मा आबद्व गरिने प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएकाे छ ।
अहिले विदेशी कामदारले स्वेच्छिक रूपमा EPF मा आबद हुन सक्ने भए पनि याे येजना लागु भए रोजगारदाता कम्पनिले पनि प्रत्येक महिना हरेक बिदेसी कामदारकाे EPF खातमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताएकाे छ ।
याे याेजना लागुभए कामदार काे तलब काे ६ प्रतिशत अर्थात १७०० काे ६ प्रतिशत (१०२) रिंगेट र राेजगारदाताले तलवकाे १३ प्रतिशत अर्थात १७०० काे १३ प्रतिशत (२२१) गरी मासिक करिब ३२३ रिंगेट (EPF) काे खातामा जम्मा गनु पर्नेछ ।
यसका साथै मलेसिया सरकारले “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सरकारले बिदेसि र स्वदेसी सबै कामदारलाई उचित र समान व्यवहार गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएकाे छ ।”
EPF मा आबद्व सदस्यको बचतको रकम सीधा परिवारका सदस्यहरूको खातामा हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने बरेमा समेत अध्ययन गरिरहेको मलेसिया सरकारले जनाएकाेछ ।
यदपि याे ब्यवस्था लागु हुन्छनै भन्ने बारेमा अन्यवलता कायमै छ । किनभने मलेसीयमा रहेका राेजगार दाता कम्पनीहरूले सहजै याे ब्यवस्थालाई लागु गरिहाल्ने अवस्था भने छैन । किनकी मलेसीया सरकारले २०२५ को बजेट भाषणमै मलेसीयामा कायर्रत कामदारकाे मासिक बेसीक तलव १५०० रिंगेट बाट बढाएर १७०० रिंगेट बनाउने घेषणा गरिसकेकाेछ ।
“रोजगारदाताहरूले प्रतिमहिना RM5,000 र सोभन्दा कम तलब भएका कामदारहरूका लागि हालको वैधानिक दरले तलवकाे 13% EPF मा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हो । यदी बिदेसि कामदारमा EPF लागु गरीए मलेसीयमा हाल रहेका २५ लाख भन्दा बढी विदेशी कामदारका लागि रोजगारदातालाई थप खर्च लाग्ने देखिछ।
मलेसीयाकाे वर्तमान आर्थिक अवस्थालाइ मुल्याङकन गर्दा बढ्दो उत्पादन लागत र तलब बृद्धिले रोजगारदाताले अर्थीक भार खेप्न नसक्ने समेत आँकलन गर्न थालीएकाे छ ।
हाल मलेसीया सरकारले बजेटमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक १७०० रिंगेट मा वृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ, जुन १३.३% वृद्धि हो।
राेजगारदाता कम्पनीले मासिक रु ५ हजारभन्दा कम तलबमा १३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई १२ प्रतिशत अनिवार्य EPF मा रकम जम्मा गर्नु पर्ने भएमा विदेशी कामदारका लागि भने रोजगारदाताले थप ५ रिंगेट ईपीएफमा थप्नु पर्नेछ ।
यदि मलेसीया सरकारले लेवी बढाएर २०% बनाइयो, र EPF मा रोजगारदाताले थप्नु पर्ने १३% वा १२% भयाे भने, समग्र वृद्धि लगभग ४६% पुग्ने छ, जसले रोजगारदाताहरूलाई ठुलाे आर्थिक भार पर्नजाने देखिन्छ ।
जसकाकारण मलेसीयाका सराेकारबाला हरूले यो योजना लागू हुनु अघि विदेशी कामदारहरूको लागि अनिवार्य EPF लागु सम्बन्धी प्रस्तावहरूमा तत्काल पुन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताईरहेका छन ।
केहाेत (EPF)…?
कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) मलेसीयन अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको संघीय वैधानिक निकाय हो।
यसले मलेसियामा निजी क्षेत्रका कामदारहरूको लागि अनिवार्य बचत योजना र अवकाश योजना व्यवस्थापन गर्दछ।
EPF को सदस्यता निजी क्षेत्रमा कार्यरत मलेशियन नागरिकहरूको लागि अनिवार्य छ, र गैर-मलेशियन वा बिदेसि नागरिकहरूको लागि स्वैच्छिक छ ।
मलेशियन EPF 1 अक्टोबर 1951 मा स्थापित भएको थियो । मलेसीयन कानुन कर्मचारी सञ्चय कोष अध्यादेश 1951 को अनुसार, पोस्ट को राष्ट्रिय निर्देशक अन्तर्गत, यो कानून EPF ऐन 1951 बन्यो। 1982 मा, त्यसपछि 1991 मा EPF ऐन 1991 र EPF ऐन 1991 ले कर्मचारी र तिनका नियोक्ताहरूलाई आफ्नो अवकाश बचतमा समेल गर्न र कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा बचत निकाल्न अनुमति दिन्छ ।
31 डिसेम्बर 2012 सम्म, EPF का 13.6 मिलियन सदस्यहरू थिए जसमध्ये 6.4 मिलियन सक्रिय सदस्यहरू छन्। सोही मितिमा, EPF सँग 502,863 बचत गर्ने रोजगारदाताहरू थिए।
सेवानिवृत्ति योजनाको रूपमा, EPF बचतमा जम्मा भएको पैसा सदस्यहरूको ५० वर्ष पुग्दा मात्र निकाल्न सकिन्छ, जुन अवधिमा उनीहरूले आफ्नो EPF को ३०% मात्र निकाल्न सक्छन् । ५५ वर्ष वा त्ये माथिका सदस्यहरूले आफ्नो सबै EPF फिर्ता लिन सक्छन्। जब सदस्यको मृत्यु हुन्छ, EPF कोषकाे रकम मृर्तककाे हकवालाले निकाल्न सक्छ । 55 वर्ष भन्दा माथिका सदस्यहरूले तुरुन्तै अफ्ने EPF बचत नलीकन पछि मात्र निकाल्ने भनी छनौट गर्न सक्छन् ।
तर विदेसी कमदारमा EPF अनिवार्य रूपमा लागु भए । के कती समएमा रकम फिर्ता गर्ने भन्ने बारेमा मलेसीया सरकारले हाल सम्म खुलाएकाे भने छैन ।
