काठमाण्डौ – संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद् अवरोध संविधानसम्मत र नियमसङ्गत नभएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसदद्वारा आयोजित ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषय अन्तरक्रियामा उहाँले देशको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध नियमसँगत नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध नियमसङ्गत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको पुनःपुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो ।’
देशमा पछिल्लो समय विमानस्थल बाहिर बरामद गरिएको सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतैक्यता हुन नसकेपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ, संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो । अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ ।’
संसद्को हालसम्मको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्दै थप प्रभावकारी तुल्याउन नागरिक समाजसहित व्यक्ति रहेको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । संसद्ले दिने सूचना पूर्ण, चुस्त र आधिकारिक हुनपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले लोकतन्त्रको ज्यानका रुपमा रहेको संसद् र प्रजातन्त्रका पक्षमा सञ्चार जगतलाई सधैँभर खबरदारी गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले पत्रकारिता संसद् र आमनेपाली जनताको ऐनाका रुपमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको सञ्चार जगतले राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा सधैँ चनाखो भएर कलम चलाउन आवश्यक छ ।’
काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रकाशन एवम् प्रसारण हुने राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा रही सङ्घीय संसद्लाई मुख्य बिट बनाएर समाचार सङ्कलन गर्दै आएका करिब ५० जना पत्रकार दुई दिने यस अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।